विधान सभा के शीतकालीन सत्र में क्या कांग्रेस बीजेपी सरकार से राज्य के खास मुद्दों पर सवाल करेगी या औपचारिकताएं निभाएगी।
रायपुर / नीलकांत खटकर,15 नवंबर 2026। छत्तीसगढ़ राज्य के विधान सभा में अगले माह 14 दिसम्बर से 17 दिसंबर तक शीतकालीन सत्र चलेगा। इस 4 दिवसीय सत्र के दौरान क्या कांग्रेस राज्य की प्रमुख समस्याओं को लेकर बीजेपी सरकार से सवाल करेगी या औपचारिकताएं निभाएगी यह अभी से सवाल उठने लगा है।राज्य में कई ज्वलंत मुद्दे हैं जिसे कांग्रेस पार्टी सदन में रखकर सरकार को घेर सकती हैं जिसका फायदा आने वाले विधान सभा चुनाव में कांग्रेस को ही होगा।राज्य की जर्जर सड़के, बिजली कटौती की समस्या, गांवों में पेयजल की समस्या, बेरोजगार युवाओं की बैकलॉग भर्तियां, विभिन्न संवर्ग के कर्मचारियों की वेतन विसंगति व इनके लंबित एरियर् भत्ते, संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण,प्रदेश में चिटफंड पीड़ितों के पैसे की वापसी,शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के अस्पष्ट स्थानांतरण नीति, किसानों को धान खरीदी में हो रही अड़चने जैसे प्रमुख मुद्दों पर यदि कांग्रेस बीजेपी सरकार से सवाल करेगी तो सरकार जवाब नहीं दे पाएगी।विधान सभा में बीजेपी सरकार को बैठे हुय 3 साल से ऊपर हो गया बीजेपी ने विधान सभा चुनाव के पूर्व अपने घोषणा पत्र में राज्य में हजारों पदों की सीधी भर्ती करने का वादा किया था जो अब तक अधूरा है।राज्य में बेरोजगार युवाओं की संख्या बढ़ती जा रही है युवा वर्ग सरकार से नाराज हैं।राज्य सरकार के विभिन्न संवर्ग के कर्मचारियों के वेतन विसंगति,भत्ते,एरियर लंबित है,संविदा कर्मचारियों को नियमित नहीं किए जाने से ये वर्ग आक्रोश है। किसान अपनी उपज की बिक्री के लिए दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं धान खरीदी को सरलीकरण किया जाना चाहिए ताकि किसानों को कोई दिक्कत न हों। बात करें चिटफंड पर तो बीजेपी सरकार बनने के बाद इनके कार्यकाल में किसी भी पीड़ित को उसका पैसा वापस नहीं मिला है जबकि दर्जनों कंपनियों की करोड़ो की संपत्तियाँ राज्य में स्थित है,इन सम्पत्तियों की पहचान कर ली गई इसके बावजूद न अब तक कुर्की नीलामी हुई है और न जिला सत्र न्यायालय से अंतरिम आदेश प्रदान करा पाई है जिससे चिटफंड पीड़ितों में सरकार के प्रति काफी नाराजगी बढ़ती जा रही है।
कोरबा के चिटफंड पीड़ित ने बताया कि 2011 में इन्होंने रुचि रियल स्टेट एंड वेल्थ क्रिएटर्स चिटफंड कंपनी में 5 लाख रु निवेश किए थे कंपनी भाग गई बिरगांव रायपुर में 15 करोड़ की संपत्ति है जिला कलेक्टर रायपुर से अंतःकालीन आदेश जारी किया है लेकिन जिला सत्र न्यायालय रायपुर से अंतरिम आदेश प्राप्त नहीं हुआ है जिससे संपत्ति की कुर्की नीलामी नहीं हो पा रही इस कारण इन्हें पैसा वापस मिलने में देरी हो रही है। राज्य में राजधानी रायपुर को छोड़कर शहर से लेकर गांव की 80 फीसदी सड़कों की हालात खस्ता है।कोई भी नई सड़क बनने के 2 साल में ही खराब हो रही है।अधिकांश सड़के मरम्मत से चल रही है संबंधित ठेकेदार व विभागीय अधिकारी की मनमानी,मिलीभगत को नकारा नहीं जा सकता मार्ग निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार चरम पर है।राज्य के शिक्षा विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग में अस्पष्ट व पारदर्शी स्थानांतरण नीति नहीं होने से सैकड़ों महिला कर्मचारी वर्षों से परिवारजनों से अलग रह रहीं हैं कई महिला कर्मचारी खुद बीमार हैं तो किसी के पति तो किसी के बच्चे तो कोई बीमार माता पिता से दूर हैं। शिक्षा विभाग में सारंगढ़ जिला के बिलाईगढ़ अंचल के एक स्कूल में महिला टीचर बीते 7 सालों से स्थानांतरण के लिए शासन को आवेदन किया अब तक ट्रांसफर नहीं हुआ इनका घर रायपुर है पति बीमार और कर्मचारी खुद बीमार है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के जांजगीर, सक्ति जिला में कई कर्मचारी 5 सालों से स्थानांतरण के लिए प्रयास कर रहे हैं अब तक स्थानांतरण नहीं हुआ है खुद बीमार हैं इनके माता पिता बीमार हैं कोई बिलासपुर तो कोई दुर्ग जाना चाहती हैं।स्वास्थ्य विभाग में हद तो तब हो गई जब जुलाई से निकलने वाला ट्रांसफर लिस्ट नवम्बर आ गया लेकिन इन नर्सिंग स्टॉफ की सूची नहीं निकली जिससे परिवारजन काफी परेशान हो गए हैं।सूत्र बताते हैं कई विभागों में पैसे और पहुंच के दम पर कर्मचारियों के स्थानांतरण हो रहे हैं बाकी के कोई पूछ परख नहीं है।इन प्रमुख मुद्दों पर कांग्रेस विधान सभा के सदन में सवाल कर बीजेपी सरकार को घेर सकती हैं। अगली गर्मियों में बिजली समस्याओं के निराकरण के लिए प्रदेश भर के गाँवों में सरकार ने क्या क्या कार्य किए हैं जिससे विद्युत कटौती न हों । वहीं गांवों में हर घर जल हर घर नल योजना के तहत पेयजल और निस्तारी के लिए बीजेपी सरकार ने कितने घरों में नल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं और उस कनेक्शन से पानी सुचारू रूप से आम जनता को मिल रहा है या नहीं इस पर मॉनिटरिंग की क्या योजना है इन सभी मुख्य समस्याओं पर कांग्रेस ध्यानाकर्षण करना चाहिए। उल्लेखनीय है कि पी एच ई विभाग ने ग्रामीण अंचल के ऐसे हर जिलाें के कई दर्जन गाँवो में भी जानबूझकर पानी टंकी का निर्माण कराया गया है जहां वाटर लेवल नीचे है और बोर से पानी नहीं आता। इन गांवों में यह विभाग जनता के पैसे को पानी की तरह बहाया है और एक बूंद भी पानी नहीं आ रहा है।इस मामले पर शासन प्रशासन ने जनपद पंचायत के अधिकारियों, इंजीनियरों पर क्या कार्यवाही की है इस पर कांग्रेस सरकार को घेर सकती है।

संपादक सिद्धार्थ न्यूज़
