राज्य सरकार यदि नियमों में बदलाव कर दे तो कई दर्जन चिटफंड कंपनियों की सम्पत्ति नीलाम हो जाएगी – बसपा प्रदेश अध्यक्ष श्याम टंडन।
।। सिद्धार्थ न्यूज से नीलकांत खटकर।।
रायपुर 16 सितंबर 2025 । बसपा प्रदेश अध्यक्ष श्याम टंडन ने राज्य के चिटफंड पीड़ितों को डबल इंजन की सरकार से कोई राहत नहीं मिलने से नाराजगी जताते हुए कोर्ट में लंबित सारे प्रकरण को एक तरफा कार्यवाही करते हुए अंतरिम आदेश जारी करने शासन प्रशासन से मांग की है। चिटफंड को लेकर शासन कोई नियमावली बनाए जाएं जिससे कि पीड़ितों को उनका पैसा आसानी से वापस मिल सके।श्री टंडन ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में चिटफण्ड के पीड़ितों को राशि देने का वादा किया है लेकिन कुर्सी में बैठने के बाद सरकार के सुर बदल गए,सरकार जानबूझकर चिटफंड कंपनियों की संपति को दबाना चाहती है चूंकि ये संपत्तियां अपने चहेतो की है। कोर्ट में भाजपा ने इसीलिए अपने सरकारी वकीलों की नियुक्ति की है ताकि किसी भी चिटफंड कंपनी के विरोध में आदेश पारित न हो अथवा चिटफंड कंपनियों की कोई भी संपत्ति की नीलामी न हो इस बात को जनता भलीभांति समझती है।भाजपा का षडयंत्र को जनता जानती है और आने वाले समय में इस सरकार को बाहर का रास्ता दिखा देगी। भाजपा द्वारा अपने कार्यकाल में चिटफंड पीड़ितों को कोई राहत नहीं देना चिटफंड संचालकों और सरकार के बीच सांठगांठ को दर्शाता है।
श्री टंडन ने कहा कि यदि सरकार सच में पीड़ितों को राशि वापस देना चाहती है तो राज्य के 200 से ज्यादा चिटफंड कंपनियों की सम्पत्ति नीलामी के चिटफंड अधिनियम 2005 के नियमों में बदलाव कर जल्द फैसले लेकर आदेश पारित करें जिससे पीड़ितों को आसानी से उनके पैसे वापस मिल सकें। इन्होंने कहा कि राज्य में अभी वर्तमान में चिटफंड के ऐसे मामले हैं जिस कंपनी की सम्पत्ति राजधानी रायपुर में स्थित है उसके लिए 2 न्यायालय से प्रकरण चल रहा है ऐसे में सुनवाई में सालों लग रहें हैं । ऐसे मामले में पहले जिला कलेक्टर रायपुर से अंतःकालीन आदेश जारी होने के बाद जिला सत्र न्यायालय रायपुर में अंतरिम आदेश के लिए प्रकरण जाता है इसके बाद ही चिटफंड कंपनी की संपत्ति नीलामी हो पाएगी। इस तरह दो न्यायालयों में मामले की सुनवाई होने से काफी समय लग रहे हैं इससे पीड़ित खासे परेशान हैं। वहीं श्री टंडन ने कहा कि राज्य सरकार राज्य के सभी जिलों के कलेक्टर को 3 माह में अंतःकालीन आदेश जारी कर चिटफंड कंपनियों की सम्पत्ति नीलाम कर पीड़ितों को उनका पैसा वापस देने का फैसला लिया जाएं इससे राज्य के हजारों पीड़ितों को उनका पैसा आसानी से वापस मिल सकेगा।
संपादक सिद्धार्थ न्यूज़
