September 15, 2026

खैर लकड़ी के अवैध परिवहन और फर्जी एनओसी मामले में महासमुंद पुलिस की बड़ी कार्यवाही।आरोपी मनीष अग्रवाल के मुड़पार सरसीवाँ स्थित मकान में पुलिस की रेड। मकान की तलाशी के दौरान 81 लाख नकद जप्त

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महासमुंद / सारंगढ़ बिलाईगढ़ 08 सितम्बर 2026 ।खैर लकड़ी के अवैध परिवहन और फर्जी एनओसी मामले में महासमुंद पुलिस ने बड़ी कार्यवाही की है। आरोपी मनीष अग्रवाल के मुड़पार सरसीवाँ स्थित मकान में पुलिस की रेड में मकान की तलाशी के दौरान 81 लाख नकद बरामद की गई है। जप्तशुदा नगद रकम पर बी.एन.एस.एस. की धारा 107 अपराध से अर्जित संपत्ति की कुर्की के तहत कार्यवाही प्रारंभ की जा रही है। प्रकरण में बी.एन.एस. और भारतीय वन अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना जारी है।जिला पुलिस महासमुन्द द्वारा अवैध गतिविधियों, वनोपज के अवैध परिवहन एवं धोखाधड़ी करने वालों के विरूद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी तारतम्य में वन परिक्षेत्र अधिकारी पिथौरा के आवेदन पर खैर लकड़ी 23,350 किग्रा के अवैध परिवहन हेतु प्रयुक्त एनटीपीएस (NTPS) एनओसी (NOC) में कूटरचना कर असल रूप में उपयोग करने और धोखाधड़ी के मामले में थाना पिथौरा में अपराध क्रमांक 172/2026 पंजीबद्ध किया गया है। यह प्रकरण धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2), 61(2), 3(5), 111 बी.एन.एस. व 25 आर्म्स एक्ट एवं भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 42(1) सहपठित धारा 41(2) (ख) (घ), धारा 52(1) के तहत दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।

प्रकरण की विवेचना के दौरान ज्ञात तथ्यों के आधार पर आरोपी मनीष अग्रवाल के ग्राम मुड़पार सरसीवां स्थित मकान की तलाशी हेतु सर्च वारंट माननीय न्यायालय से प्राप्त किया गया था। महासमुंद पुलिस द्वारा दिनांक 07.09.2026 को आरोपी मनीष अग्रवाल के घर ग्राम मुड़पार, थाना सरसींवा, जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ की तलाशी ली गई। मकान के केयरटेकर की उपस्थिति और गवाहों के समक्ष ली गई इस तलाशी के दौरान थैले में 500 रुपये के नोटों की 162 गड्डियां बरामद हुईं। इस थैले के अंदर 500-500 के कुल 16,200 नोट पाए गए, जिनकी कुल नगदी रकम 81 लाख रुपये है, जिसे पुलिस द्वारा मौके से विधिवत जप्त कर लिया गया है।मामले में जप्त की गई 81 लाख रुपये नगदी अपराध से अर्जित संपत्ति को महासमुंद पुलिस द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 107 के प्रावधानों के अंतर्गत न्यायालय के समक्ष इस अवैध नगदी की विधिवत कुर्की के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है ताकि आरोपी के विरुद्ध समुचित वैधानिक कार्यवाही कर उसको अपराध से अर्जित आर्थिक लाभों से पूर्णतः वंचित किया जा सके।

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