डीए एवं एरियर्स की मांग को लेकर कर्मचारी संगठनों ने भरी हुंकार।
रायपुर / सिद्धार्थ न्यूज से नीलकांत खटकर/ 26 जून 2025 । प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संघ छत्तीसगढ़ के प्रांताध्यक्ष करन सिंह अटॆरिया द्वारा प्रदेश के छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन एवं छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी महासंघ से संबद्ध घटक संगठनों के साथ-साथ अन्य समस्त कर्मचारी अधिकारी संगठनों की संयुक्त बैठक इंद्रावती भवन में 26 जून को दोपहर 1:00 बजे आयोजित की गई। बैठक में कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रांतीय संयोजक अनिल शुक्ला, मंत्रालयीन कर्मचारी संघ के अध्यक्ष महेंद्र सिंह राजपूत,संरक्षक तीरथ लाल सेन, स्वास्थय कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष आलोक मिश्रा,संचालनालयीन कर्मचारी संघ के अध्यक्ष जय कुमार साहू,कोषालय कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष डॉ जितेंद्र सिंह ठाकुर ,लघु वेतन कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष पी आर साहू,आजाक इंद्रावती भवन के संयोजक प्रेम सिंह कंवर,संचालनालयीन चतुर्थ वर्ग कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सुरेश ढीदी, छत्तीसगढ़ स्टेट गैरेज कर्मचारी संघ के उपाध्यक्ष बालकृष्ण साहू लघु वेतन चतुर्थ वर्ग कर्मचारी संघ के कार्यकारी प्रांताध्यक्ष इमरत लाल केवट,छत्तीसगढ़ विद्यालय कर्मचारी संघ के जावेद मोहम्मद कुरैशी के अतिरिक्त सुनील उपाध्याय, लोकेश वर्मा, शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव, दिलीप बंजारे, लोकेश वर्मा,श्यऻम लाल साहू,सुनील भूमरकर आदि विभिन्न कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
बैठक में समस्त कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने एक स्वर से अपने उद्बोधन में छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा कर्मचारियों एवं अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को दिए जा रहे महंगाई भत्ते में दोहरे मापदंड के प्रति आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश की कर्मचारियों को 53% महंगाई भत्ता मिल रहा है जबकि अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को राज्य के इसी कोष से 55% महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2025 से दिया जा रहा है कर्मचारियों को पिछले दिए गए महंगाई भत्ता देय तिथि से न देकर एरियर्स की राशि का भुगतान नहीं करने से कर्मचारियों में भारी आक्रोश है जबकि महंगाई भत्ता एवं उसका एरियर्स मोदी की गारंटी में शामिल है कर्मचारी संगठनों ने कहा कि यदि महंगाई भत्ता एवं उसका एरियर्स शीघ्र प्रदान नहीं किया गया तो प्रदेश के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी लाम बंद होकर हड़ताल करेंगे। प्रांतीय संयोजक अनिल शुक्ला ने प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी संगठनों को आह्वान किया कि जिस प्रकार जुलाई 2023 में प्रदेश केअधिकारी और कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के बैनर तले 7 जुलाई 2023 को ऐतिहासिक हड़ताल किया जिसके परिणाम स्वरुप प्रदेश के कर्मचारियों को 9 प्रतिशत महंगाई भत्ता , 9 प्रतिशत गृह भाड़ा भत्ता कुल एकमुश्त 18 प्रतिशत का इजाफा उनके वेतन में हुआ। वर्तमान सरकार के कर्मचारियों के प्रति रवैया को देखते हुए संयुक्त रूप से सरकार के समक्ष कामन मांगों पर चर्चा की जाए । मंत्रालय कर्मचारी संघ एवं संचालनालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष एवं उनके पदाधिकारी संयुक्त रूप से प्रदेश के समस्त अधिकारी कर्मचारी संगठनों की संयुक्त बैठक आगामी सप्ताह में आयोजित करेंगे और उस बैठक में मांग पत्र एवं आंदोलन के स्वरूप की घोषणा की जाएगी। उक्त आशय की जानकारी प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष करण सिंह अटॆरिया ने दी।
संपादक सिद्धार्थ न्यूज़
